हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भत्ताका लागि बैठक बसेर लाखौँ रकम स्वाहा, एकदिनमै ११ पटकको भत्ता लिन्छन् कर्मचारी !
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बैठक भत्ताको नाममा मनलाग्दी रकम बाढ्ने गरेको छ ।
कानुन र मापदण्ड विपरित भत्ता दिनु नपर्नेलाई समेत लाखौ रकम भत्ताको नाममा सक्ने गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखा परिक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कानुन विपरित बैठक भत्ता बाढेको औल्याएको हो ।
उपमहानगरपालिकामा एक दिनमा ७ पटक सम्म बैठक बसेको, ११ पटक सम्म अन्तर्वार्ता परिक्षा संचालन भएको भन्दै बैठक समयनै उल्लेख नगरी कर्मचारीलाई भत्ता बाढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७७ को आठौं संशोधन २०७९ को बुँदा नं ७.१.१५ मा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्दा बैठकको विषय बस्तु र गम्भीरताको यकिन गरेर कानुन अनुसार गठन भएको समितिका लागि मात्र बैठक भत्ता दिन मिल्ने, कार्यालय समयमा बसेको बैठकको भत्ता लिन नमल्ने, आमन्त्रित सदस्यमा समितिको संख्याको पच्चीस प्रतिशतले हुन आउने संख्या मात्र राख्नु पर्ने लयातका व्यवस्था उल्लेख छ । तर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न शिर्षकको बैठक विहान, बेलुकाको समय र बैठकको समय समेत नखुलाई बैठक बसेको र आमन्त्रितको संख्या तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा राखी भत्ता खर्च लेखेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रायः बैठक एक एक वटा मात्र निर्णय गरी सम्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाले न्यायिक समितिको बैठकको समेत समितिका सदस्य बाहेकका व्यक्तिलाई भत्ता बाढेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१७ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष, उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यबस्था छ । त्यसै गरी बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका
पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ को (पहिलो संबोधन २०७७ ) को दफा ४ (क) मा अनुसुचि १ (ग) बमोजिमको दरमा मा न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यका लागि मात्र बैठक भत्ता दिन पाउने व्यबस्था उल्लेख छ । तर पालिकाले भौचर नं १५७४ मिति २०७७ । ११ । २९ मा न्यायिक समितिका सदस्य बाहेक अन्य ६ जनालाई ८ बैठको र भौचर नं ८७१ मिति २०७९ । ८ । २८ मा न्यायिक समितिका सदस्य बाहेक अन्य ७ जनालाई ८ बैठक को बैठक भत्ता सुजन तिमल्सिना मार्फत् भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाले कानुन विपरित तालिम, दिवश अनुगमनको नाममा समेत मनलाग्दी भत्ता बाढेको छ । पालिकाले कानुन विपरित जनप्रतिनिधि तथा
कर्मचारीलाई विद्यालय अनुगमन, तालिम अनुगमन तथा कार्यक्रम अनुगमन बापत रु १००० का दरले अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यसरी बाढेको छ भत्ता ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया