हेटौंडा सडक विस्तार- राज्यले माग्दा बिना मुआब्जा भत्काउने भनि घरधनीले गरेका थिए मन्जुरीनामा
पहिले राज्यले चाहेको खण्डमा दिन तयार भनि सहिछाप, अहिले राज्यविरुद्ध मुद्धा दायर
एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोग अन्तर्गतको एसियन हाइवेमा पर्ने हेटौंडा बजार क्षेत्रको त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको सडक वर्षौंदेखि विस्तार हुन सकेको छैन ।
२०७३ सालमा त्यतिबेलाका क्षेत्रिय प्रशासक विनोद केसीको अगुवाइमा २०७३ सालमा हेटौंडा सडक विस्तार कार्य सुरु भएको थियो । हेटौंडाको राप्तिरोडदेखि डोजर चल्न सुरुभएपछी बजार क्षेत्रका केही घरधनीले अदालतमा मुद्धा दायर गरेर स्टे अर्डर लिएपछि सडक विस्तार कार्य रोकियो । त्यसपछी पटक-पटक डिभिजन सडक कार्यालयले सुचना निकाल्यो । तर विस्तार कार्य अगाडी बढेन । पछिल्लो पटक गत १० असारमा ३५ दिने म्याददिदै पुनः राजमार्गको २५/२५ गज सडक सिमा भित्र पर्ने संरचना हटाउन सडक डिभिजनले सुचना निकालेको थियो ।
पुनः यहाँका घरधनिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछी पुनः सडक विस्तार कार्य प्रभावित बनेको छ । तर हेटौंडामा राजमार्गमा पर्ने घरधनीले आवस्यक परेका बेला घर भत्काउन तयार छौं भनि मञ्जुरीनाम गरेको भेटिएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रमा बनेका घरधनीहरुले तत्कालीन समयमा राज्यले चाहेको बखत संरचना भत्काइदिने कबुलियतनामा गर्ने घरधनीले हाल सडक विस्तारका बेला सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको पाइएको हो ।
विभिन्न मितिमा घर, व्यवसायिक भवनलगायतका अन्य व्यवसायिक प्रयोजनका संरचनाको नक्सा पास गर्दा हेटौँडा उपमहानगरपालिका (तत्कालीननगर पञ्चायत र नगरपालिका)मा राज्यले चाहेको बखत निर्माण गरिएका संरचना हटाइदिने भनि हेटौंडाका घरधनीले कबुलियतनामा गरेका थिए ।
यो हेर्नुहोस्
यसरी कबुलियतनामा गर्नेमा करिब ३ सय वटा घरधुरी रहेको बुझिएको छ । कतिपयले नक्सा पास नै नगरेकाले उनीहरुको कबुलियतनामा छैन ।उपमहानगरपालिकासँग २ सय ९८ जनाले राज्यले चाहेको बेला सडक सीमा क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाइदिने सहमति गरेको कबुलियतनामा सुरक्षित रहेको छ । 
कबुलियतनामा गर्दा घरधनीहरुको कित्ता नम्बर, सडक ऐनले तोकेको सडक अधिकार क्षेत्रको नापजाँच, सडक विस्तार हुँदा छोड्नु पर्ने क्षेत्रफल स्पष्टसँग तोकिएको छ । घरधनीहरुले राज्यले सडक विस्तार गर्दा आफूले बनाएको संरचना स्वयम आफैंले भत्काइदिने कबोलसमेत गरेका छन् ।
सडक अधिकार क्षेत्र र सेटब्याक सम्बन्धी कबुलियतनामा सम्बन्धित घरधनीहरुले हस्ताक्षर र औंठा छाप लगाएको देखिन्छ । औंठा छापसहितको कबुलियतनामा गर्नेमा राज्यको प्रमुख अहोदामा पुगेका राजनीतिज्ञदेखि निजी क्षेत्रको ठूलो संस्था मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायतका निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वहरु रहेका छन । घरधनीहरुले कबुलियतनामा मुआब्जा माग गरेर ‘कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर’ नगर्ने सर्तसहित नक्सा पास लिएका छन् ।
यसमा बागमती प्रदेशका पुर्व मेयर डोरमणि पौडेल पनि पर्छन् । ४ नम्बर वडास्थित स्कुलरोडको मुखैमा पर्ने घर महेन्द्र राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएको कबुलियतनामाबाट खुल्छ । उक्त घर उनका छोरा नवीन पौडेलको नाममा छ । उनले पनि राज्यले चाहेको बखत संरचना आफैं भत्काएर कतै उजुरबाजुर नगर्ने सर्तमा मञ्जुर हुँदै कबुलियतनामामा हस्ताक्षर र औंठा छाप लगाएका छन् ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको रातोमाटेदेखि राप्तिपुलसम्मराष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने अतिक्रमित संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्ने सडक डिभिजन हेटौँडाको सूचनाको ३५ दिने म्याद १५ साउनबाट सकिएको छ । तर, सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन् । राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका घरधनीले मुवाब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१०, राप्तिरोड निवासी विजयलाल जोशीसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले गत मंगलबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । मुद्दा दायर गर्ने उनै जोशीले पनि राज्यले चाहेको बेला संरचना भत्काइदिने र कतै उजुरबाजुर नगर्ने कबुलियतनामा गरेको कागजात उपमहानगरपालिकासँग सुरक्षित छ । ‘विजयलाल जोशीज्यूले कबुलियतनामा गर्नु भएको छ । उहाँको मुद्दाले हामी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छौं । उहाँको कबुलियतनामा पनि सर्वोच्चले २१ गतेको पेशीमा हेर्नेछ ।,’ उपमहानगर स्रोतले भनेको छ ।
जोशीसमेतले दायर गरेको रिट उपर अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै १६ साउनमा सडक डिभिजन, हेटौँडा उपमहानगरपालिकालगायतका सरकारी निकायलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । १६ गते मुद्दाको कारवाही नभएपछी पेशी साउन २१ गतेका लागि सरेको छ ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
ट्याग : #२५ मिटर सडक विस्तार, #मकवानपुर, #सडक डिभिजन हेटौंडा, #सडक विस्तार, #हेटौंडा, #हेटौंडा उपमहानगरपालिका, #हेटौंडा सडक विस्तार
प्रतिक्रिया