बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको ११ दिन बितिसकेको छ । गत पुस २५ गते ५ दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुस २६ गते प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ पछी सोही दिन मन्त्रिपरिषदमा २ मन्त्री नियुक्त गरी पदभार ग्रहण गरेका उनलाई अहिले सत्ता गठबन्धन दलहरु बिच मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याउन सकस बन्दै गएको छ ।
उनले गत पुस २५ गते आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । थापाले भौतिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन चाहे पनि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा हुन नसकेपछि उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पदभार ग्रहण गर्दै आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा प्रदेशमा कायम रहेको मन्त्रालयको संख्या कटौतीको निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरी मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्न ५ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो ।
प्रदेशको मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डाको लफडा सुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच प्रदेशमा निर्धारण हुने मन्त्रालयमा कसले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विवाद देखिएको हो । भागबण्डाको विषयमा गठबन्धनका दलहरु बिच कुरा नमिल्दा पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिँदै आएको छ । सत्ता गठबन्धनका ठुलादेखि साना दलहरु आफ्नो पक्षमा बढी मन्त्रालय ल्याउन दाबी पेस गरिरहेका छन् । जसले गर्दा दाबी गरे अनुसार मन्त्रालय भागबण्डा गर्न मुख्यमन्त्रीलाई कठिन देखिएको छ ।
प्रदेशको मन्त्रालयमध्ये एमालेले ५ वटा, माओवादी केन्द्रले ४ वटा, राप्रपाले ३ वटा, एकीकृत समाजवादीले २ र हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिइसकेको एमालेले अब थप ४ वटा मन्त्रालय लिने गरी सशक्त अडान कसेको छ भने माओवादी केन्द्र पनि मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । यता सत्ताको निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपा पनि ३ मन्त्रालयसहित बार्गेनिङमा रहेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा समर्थन गराउन नै एक मन्त्री प्रस्ताव भएकाले सो दल आफ्नो दाबीमा अडिग रहेको छ ।
अहिले प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका थपलियाले लिएका छन् भने अन्य १३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल स्वयंले सम्हालेका छन् । त्यसो त मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिए लगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका थिए । गत माघ ३ गतेको प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशसभाको कुल ११० सांसद् मध्ये १०५ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेका उनलाई सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एमाले, राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टीसहित कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएको थियो ।मुख्यमन्त्रीले पहिलो निर्णयमा मन्त्रालय घटाउने गरी कार्यदललाई १५ दिनको समयसीमा तोकेर मन्त्रालय कटौतीको प्रतिवेदन पेस गर्न भनेका थिए । सो कार्यदलको समयसीमा आगामी माघ ९ गते समाप्त हुँदैछ । अहिले त्यही मितिको पर्खाइमा मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
कार्यदलले २ वटा बैठक सञ्चालन गरी ९ र ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी २ वटा विकल्पसहितको प्रतिवेदन प्रस्ताव तयार पारेको बताइएको छ । तर सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच प्रदेशमा निर्धारण हुने मन्त्रालयमा कसले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विवाद र आफ्नो दाबीबाट टसमस हुने अवस्था नदेखिएपछी मुख्यमन्त्रीलाई भागबण्डा मिलाउन थप चुनौती देखिएको छ । यसरी दलहरुको दाबी अनुसार नै जाने हो भने बागमतीमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने होइन बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।यसविच जम्कट्टेल नेतृत्वको बागमती सरकार कहिले र कस्तो बन्ने हो त्यसको टुंगो नै छैन ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
ट्याग : #बागमती प्रदेश, #मुख्यमन्त्री, #शालिकराम जम्कट्टेल, #हेटौंडा
प्रतिक्रिया