संघीय सरकारसँग अधिकारको छिनोफानो गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौंडामा
हेटौंडा- संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत समस्याको गाँठो फुकाउन संघ सरकारलाई दिइएको ६ महिने समयसीमा सकिनै लाग्दा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला हुने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पोखरामा भएको पहिलो बैठक गरेका ६ वटा निर्णय कार्यान्वयन नभएका वेला मुख्यमन्त्रीहरूले अन्तरप्रदेशको तेस्रो बैठकमार्फत भोली १३ पुसमा सरकारलाई चेतावनी दिन लागेका हुन् ।
१५ असारमा मुख्यमन्त्रीको अन्तरप्रदेश बैठकले १७ बुँदे साझापत्र जारी गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो । ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्नेलगायत ६ बुँदे निर्णय भएकामा कार्यान्वयन नभएका भन्दै हेटौंडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला हुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक विषयको सम्बोधनमा जोड दिएको थियो । जसमा निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन निर्माण गरेर प्रदेशलाई कर्मचारी र प्रहरीको अधिकार दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको माग छ ।
हेटौँडामा हुन लागेको मुख्यमन्त्रीको अन्तरप्रदेश बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँगै नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीसमेत सहभागी हुने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, स्थानिय
प्रतिक्रिया