क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका निर्देशकसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका कामु निर्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका योगेन्द्रलाई निवृत्तिभरणबापत १६ लाख ९२ हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ २५ पैसा दिलाउन पहिलो भूमिका कुर्मीले गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कुर्मीले हाजिरी किताब, बैठक पुस्तिका, तलबी भरपाई लगायत सरकारी कागजात लुकाउने तथा नष्ट गरेको थिए । त्यस्तै वृज किशोरले योगेन्द्रलाई निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि नबढाई उल्टै तलब निकासा गरेको आरोप आयोगको छ ।
सोही विद्यालयका अर्का प्रधानाध्यापक चेथारुले स्वतः निलम्बन हुने योगेन्द्रको मुद्दा सम्बन्धी कागजात लुकाई मुद्दा दायर भएको मितिदेखि राजीनामा दिएको मितिसम्म नपाउने नियम विपरीत एक लाख ५ हजार ३२ रुपैयाँ २५ पैसा तलब भुक्तानी गरेको आरोप आयोगको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी भण्डारीले योगेन्द्रलाई निलम्बन नगरी नियमित रुपमा कामकाज लगाउने र निलम्बन हुनुपर्ने मितिदेखि राजीनामा दिएको मितिसम्मको तलब भत्ता दिलाउन सहयोग गरेको आरोप छ ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत बेद प्रसाद पौडेलले योगेन्द्र भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको जान्दाजान्दै उनलाई शिक्षक पदवाद बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको आरोप आयोगको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आयोगले श्रेष्ठ, तुलाराम, चेथारु, धर्मेन्द्र र बृज किशोरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरको मतियारमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको मागदावी लिएको छ । मुख्य आरोपी योगेन्द्र, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ तथा दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना र ऐनको दफा १७ ले निर्देशित गरे अनुसार ऐनको दफा ३(१) को च बमोजिम बिगो बमोजिम असुल उपरको मागदावी लिएको छ ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, स्थानिय
प्रतिक्रिया