सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवा एनसेलको पुँजीगत लाभकर एनसेल र आजियटाबाटै असुल्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको बुधबारको पूर्ण इजलासले लामो समयदेखिको कर विवादमा फैसला गर्दै एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो । यो फैसलासँगै एनसेल पुँजीगत लाभकर विवाद अन्त्य भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् र पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै अब एनसेलले राज्यकोषमा ६१ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
एनसेल बिक्री प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बिक्री मूल्य आधार मानेर यसअघि नै कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसअघि एनसेलले २३ अर्ब भने तिरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जरिमाना, सेवा शुल्क र खुदसमेत गरी एनसेलले तिर्नुपर्ने कुल दायित्व भने ७३ अर्ब पुगेको रिट निवेदक तथा पूर्व महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले जानकारी दिए ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले १३ असार २०७४ मा टेलियासोनेराका नाममा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिमाना र ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ब्याज गरी ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले टेलियासँग नभई एनसेल र त्यससँग सम्बन्धित आजियटासँग नै पुँजीगत लाभकर उठाउन फैसला गरेपछि अब करको गणना नै फरक ढंगबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब ठूला करदाताले निर्धारण गरेको करका आधारमा यसअघि एनसेलले दुई किस्तामा भुक्तानी गरेको रकमलाई घटाएर बाँकी कर चुक्ता गर्नुपर्छ ।
नागरिक समाजका तर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्वनिमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित पाँच जनाले एनसेल र आजियटाले नै कर तिर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा हालेको रिट जारी हुने ठहर गरेको छ ।
ऐनसेल लाभकर विवादको विषयमा सर्वोच्चमा चार छुट्टाछुट्टै निवेदन परेको थियो । चारवटा रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदन खारेज भएको छ भने एनसेल र आजियटाले एनसेल लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने निवेदनमा रिट जारी भएको छ ।
