सूचना लुकाउने हेटौंडाको आइटेक युनिभ प्लसलाई आयोगको आदेश, लिखित जवाफ माग
कुनैपनि सार्वजनिक निकायले नागरिकले मागेका सूचना दिनु पर्ने कानूनी प्राबधान छ, तर पनि कतिपय सस्थाले सूचना दिन आलटाल गर्छन् । सूचना नदिएरै टार्छु र आफ्नो कार्यालयका गतिविधिलाई गोप्य राख्छु भन्नेहरुलाई राष्ट्रिय सूचनाआयोगले नगद दन्ड जरिवाना र कारबाही समेत गर्ने गरेको छ ।
ब्यक्तिगत र सार्वजनिक चासोका सूचना नागरिकले माग्न पाउँछन् । त्यसरी मागिएका सूचना नदिएमा आयोगामा निशुल्क पुनराबेदन गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले गरेको छ । यहि कानुनको प्रयोग गरी गरिएको पुनराबेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाइ सूचना नदिने हेटौंडाको आइटेक युनिभ प्लस इन्स्टिच्युटलाई ७ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
हेटौंडा-४ स्कुलरोडमा रहेको आइटेक युनिभ प्लस इन्स्टिच्युटले माग गरिएका सूचना नदिएपछि गरिएको पुनरावेदन उपर गत ३१ भदौमा आयोगले सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र रत्न प्रसाद मौनालीको उपस्थितिमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन को दफा १० (२) बमोजिम ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । तर आइटेकले आफ्नो सस्थामा सूचना अधिकारीसमेत राखेको छैन ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया