मनहरी गाउँपालिकामा ब्यापक अनियमितता- पालिका अध्यक्ष क्रसर उद्योग पोस्नमा मस्त, अवैध उत्खनन् मा न कर न कारबाही
पालिकाले क्रसर उद्योगलाई लाखौँ रकम कर छुट दिएको छ भने कारबाही गरेको छैन
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा हुने गरेको अनियमिता बेलाबेला छताछुल्ल हुने गरेको कुरा नौलो होईन । कृषकलाई दिने अनुदानमा होस् या विभिन्न दलका कार्यकर्ता, आसेपासेलाई विभिन्न शिर्षक र बाहानामा बजेट छुट्याएर कार्यक्रमको नाटक गरी सरकारी रकम स्वाहा पार्नमा पालिका अब्बल नै देखिएको छ ।
तर पालिकाले गरेको अनियमिता र कानुन विपरितका कार्यमाथि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गम्भीर त्रुटी औल्याएको छ ।
नियम विपरित कर्मचारी भर्तिदेखि, अबन्डाको रकम खर्च, आर्थिक आयव्यय मिलान गलत र नदिजन्य पदार्थको अबैध उत्खनन् र क्रसर उद्योगलाई पोस्ने काममा पालिका आफै लागेको विषयमा महालेखाले अनियमिता भएको ठहर गरेको छ ।
मनहरी गाउँपालिकामा अन्य पालिकाको तुलनामा अत्याधिक नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् हुने गर्छ तर त्यसको लेखाजोखा पालिकाले राख्ने गरेको छैन् । हुनत पालिका अध्यक्ष रंजन कालाखेती आफै क्रसर व्यवसायी हुन् । त्यसैले पनि यस मामलामा उनि आफै पालिकाले उठाउनु पर्ने करको विषयमा क्रसर उद्योगको सहयोगी बन्न खोजेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखा प्रतिवेदनले मनहरी गाउँपालिकामा करोडौंको रकम हिनामिना भएको र अनियमितता भएको स्पस्ट देखिन्छ । गाउँपालिकाले यस वर्ष दहत्तर यहत्तर राजस्व वापत रू १७१ ३८१०००,०० र बातावरण शुल्क वापत रू ५०५४१८१.७५ अलुल गरेको देखिएको छ । पालिकाले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् मा उक्त संपूर्ण रकम अमानतमा असुल गरेको देखिएको छ । गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनगरि तोकिएको क्षेत्रमा नियमानुसार ठेक्का खोली आम्दानी गर्नु पर्नेमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरी पटके रसिद काटी आम्दानी गरेको पाइएको छ । जस्ले गर्दा उत्छनन् र बिक्रि हुन सक्ने कूल परिणाम, प्राप्त हुनु पर्ने राजस्व सम्बन्धमा यकिन हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अमानतवाट आम्दानी गर्दा अनलाईनबाट रसिद काट्ने मिति २०७९।४।०७ को गाउँपालिकाको निर्णय पटक पटक स्थगित गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अनलाईन बिलिङ्ग कार्यान्वय गरेको नदेखिएको, ज्यालादारी करारका कर्मचारीबाट राजस्व असुल गरेको र अनलाईन बिल समेत कार्यानयन नभएकाले रसिदवाट उठेको रकम यकिन गर्न र आम्दानिको सम्वन्धमा विश्वस्त हुन नसकिएको महालेखाको प्रदिवेदनले बताएको छ ।
त्यस्तै ढुंगा, गिटी,बालुवा अनुगमन समिति मकवानपुरको मिति २०७९/४/२३ को निर्णया नं १ अनुसार नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि कार्य गर्ने उध्योगभित्र नदीजन्य पदार्थ नापजाँच गर्दा फरक स्टक देखिएमा प्रदेश आर्थिक ऐन ,२०७९ को दफा ९ उप दफा २ को अनुसुची ७ बमोजिम जरिमाना लगाएर ब्रिक्रि खुल्ला गर्ने निर्णय भएको तर नापजाँच फरक पर्दा पनि ऐनमा तोकिए बमोजिम जरिवाना लगाई कर असुल पालिकाले नगरेको पाइएको छ । जसले गर्दा अबैध उत्खनन् र चोरी निकासिमापनि गाउँपालिकाले कुनै कारबाही नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अबैध खोला उत्खनन् गरेका र स्टक मौज्दात फरक परेपनि कारबाही गरी राजस्व असुल नगरेका उद्योगहरु यसप्रकार रहेका छन् ।
त्यस्तै पालिकाले राजस्व नबुझाउने र ढिला गर्नेलाई कुनैपनि कारबाही नगरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०५४ को दफा अनुसार आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला नगरेको देखिन आएमा सम्बन्धित तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले दश दिनसम्म ढिलो गरेको भए दाखिला गर्न बाँकी रकम र सो रकमको दश प्रतिशतले जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र सो भन्दा बढी ढिलो गरेको भए दश प्रतिशतका दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाई कसूरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न, गराउन सक्नेछ भन्ने व्यबस्था रहेपनि तर कार्यालयले अमानतमा उठाएको राजस्व बर्ष भरिनै तोकिएको समय भन्दा ढिलागरी बुझाएकोमा पनि कुनै जरिवाना वा कारबाही नगरेको पाइएको छ ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया