मनहरीमा मनलाग्दी – अबैध खोला उत्खनन् को छैन डाटा, क्यामेरा देखेपछी सूचना अधिकारी फरार !
गोदावरीको झल्को दिने मनहरी खोला उत्खनन् , सूचना लुकाउन खप्पिस
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिले भने सुन लाइ फलाम बनाउन पनि सक्छन फलामलाई सुन भनेर आखामा छारो हाल्न पनि सक्छन भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ।
गाउँपालिकालाई यति बेला बचेका केही बजेट सक्काउँन हतारो नै चलेको छ । कहिले गाउँका केही महिला खोजेर हस्ताक्षर् गर्न लगाई कुसन तथा डल बनाउने तालिमको भुक्तानी, त कहिले जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी सदस्य सुमिरा तामाङ्गले भर्खरै दर्ता गरेको ग्रीन तारा नामक सस्थालाई भाषण कला तालिमको नाममा असार सकिनै लाग्दा कार्यक्रम सम्झौता गरि बजेट स्वाहा पर्ने खेल जस्ता कार्यले मनहरीमा असारे मासको चटारो छ ।
मनहरी गाउँपालिका अनियमिततामा बढी अग्रसर र ऐन नियम र कानुनलाई बेवास्था गर्दै आफूखुसी गर्ने गाउँपालिका भन्दा फरक नपर्ला । किनकि यस गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान दिँदा होस् या कुनै चिज खरिद गर्दा होस् पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कमिसनको खेलमा लाग्ने गरेको उदाहरण प्रसस्तै छ । अनियमितताको आशंकामै पालिकाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्धासमेत छ तर पालिकाले भने कानुन विपरितका काम गर्न छाडेको छैन ।
केहि दिन अघि मनहरी गाउँपालिकाले मनहरीको विभिन्न स्थानमा जथाभावी खोला उत्खनन् गरेको थियो । पालिकाले अमानतमा उत्खनन् गरेको बताएपनि बिना स्वीकृति, बिना घाटगद्धी अबैध रुपमा खोला उत्खनन् गरेको थियो । त्यतिमात्र हैन पालिकाले मनहरीमै पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत खोला उत्खनन् र नदीजन्य सामाग्री विक्री वितरण गर्यो । पालिकाले खोला उत्खनन गरि सिधै क्रसर उद्योगहरुमा पठाएका कारण कति परिमाणको उत्खनन गरिएको हो, कति राजस्व जम्मा भएको हो पालिका बेखबर रहेको छ ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले यहि प्रकृतिको कार्य गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरि गोदावरी नगरपालिकाका मेयर उपमेयर कार्यकारी लगायतलाई निलम्बन गरेको थियो । अख्तियारले अब के गर्ने हो यो अहिले चासोको बिषय बनेको छ । अबैध रुपमा खोला उत्खनन् गरेपछी जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरी उत्खनन् कार्य बन्दसमेत गराएको थियो भने मध्यवर्ती क्षेत्रको उत्खनन्को विषयमा मुद्धा नै चलिसकेको छ ।
बिपतदेखि जिसससम्म कुनै निकायको पनि अनुमति नलिई घाटगद्धीसमेत नगरी गाउँपालिकाले केहिदिन अघि खोला उत्खनन् गरेको थियो । तर पालिकाले उत्खनन् गरेको यकिन लेखाजोखा भने राखेको छैन् । क्रसर व्यवसायीलाई पोस्ने र पालिकालाई आउने करमा समेत छुट दिने गरेको छ । मनहरी गाउँपालिकाले केही समय अघिसम्म मनहरीका विभिन्न खोलामा उत्खनन् गरिएका नदिजन्य पदार्थको हिसावकिताब पालिका संग नभएको बुझिएको छ ।
यस विषयमा पालिका अध्यक्षलाई डाटा माग्दा आफुलाई थाहा नभएको बताएका छन् । राजस्वलाई थाहा होला भन्दै पन्छिएपछी राजस्व हेर्ने पालिकाका सुचना अधिकारी समेत रहेका राजेन्द्र भट्टराईपनि मनहरीमा उत्खनन् गरिएको पदार्थको यकिन विवरण नभएको पाइएको छ । यसबारे पालिकाले सुचना दिन आनाकानी गरेको छ ।
हामीले राजस्व र उत्खनन्बारे केही जानकारी लिन खोज्दा सूचना अधिकारी भट्टराई क्यामेरा देख्ने बितीकै भागेका छन् । उनकै कार्यकक्षमा उनलाई विभिन्न विषयमा जानकारी लिन खोज्दा मोबाइल अफ गरेर फरार भएका हुन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । तर मनहरी गाउँपालिकाले भने सुचना लुकाउने गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । मनहरीका सूचना अधिकारी भने संचारकर्मीको क्यामेरा देख्ने बित्तिकै मोबाइल अफ गरेर भाग्ने गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया