सूचना लुकाउने हेटौंडाका निजी विद्यालयलाई सूचना आयोगको आदेश
सूचना लुकाउने हेटौंडाका सात ओटा निजी विद्यालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले निशुल्क सूचना उपलब्ध गराउन आदेश गरेको छ ।
विद्यालय संग सरोकार राख्ने विषयमा विभिन्न सूचना मागगरिएको नदिएपछी आयोगले गत १० गते विद्यालयहरुको नाममा सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आदेश गरेको हो । सूचना लुकाउने हेटौंडाको हेटौंडा एकेडेमी, सोलिडारिटी मावि, सिद्धार्थ शिशु सदन, जीएस निकेतन मावि, ब्रम्हदिक मावि, तासिर माविलगायत विद्यालयलाई आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन आदेश गरेको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । सोही ऐन अनुसार हेटौंडाका निजी वोद्यालयहरुमा सूचना माग गरिएको थियो तर आफ्नो समयावधि भित्र विद्यालयले सूचना नदिएको र सूचना लुकाएपछी हेटौंडा खबरका संचालकसमेत रहेका रविन्द्र गौतमले सूचना नदिएका विद्यालयविरुद्ध पुनरावेदन गरेका थिए । सोही पुनरावेदन उपर आयोगले गत १० असारमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (क) अनुसार पुनरावेदकलाई विना शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित विद्यालयको प्रमुखको नाममा आदेश गरेको हो । साथै आयोगले सूचना मागकर्ता गौतमलाई सात दिन भित्र सूचना उपलब्ध नगराए आवस्यक कारवाही गर्ने आयोगको आदेशमा उल्लेख छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । तर यहाँका विद्यालयले सूचना अधिकारीसमेत राखेका छैनन् ।
आम नागरिक वा विद्यालयकै विद्यार्थी, अभिभावकले विद्यालयको सूचना, जानकारी लिन खोज्दा अधिकांस विद्यालयले सूचना लुकाउने गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया