रोकिएको छैन हेटौंडाका निजी विद्यालयको ठगी धन्दा, न राख्छन् सूचना अधिकारी न दिन्छन् सूचना
हेटौंडाका निजी विद्यालयले हरेक वर्ष मनलाग्दी रुपमा चर्को शुल्क उठाउछन् भन्ने कुरो नौलो होइन । अभिभावक, जुनकुनै संघसस्था या स्थानीय सरकारले पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि हेटौंडामा निजी विद्यालय शुल्क असुल्ने मामलामा पछी पर्दैन । त्यसको मारमा पर्छन् त आम अभिभावक । हुन पनि आफ्नो बालबालिका जसरी पनि पढाउनुपर्ने बाध्यता जो छ ।
त्यसैको फाइदा उठाएर यहाँका अधिकांस निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् । एकै विद्यालयमा पढेर उपल्लो कक्षामा पुगेकालाई भर्ना शुल्क लिन नपाउने हेटौंडा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएपनि यहाँका विद्यालयले एनुअल फी भन्दै चर्को शुल्क उठाएका छन् । कतिपयले वार्षिक शुल्कको नाममा अनेक शिर्षक राखेर रकम असुल्ने गरेका छन् । तर सम्बन्धित निकायले मौन बसेको छ । पटक-पटक अभिभावक तथा संघ-संगठनले घच्घच्याउदा समेत स्थानीय सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
त्यस्तै हेटौंडा अधिकांस निजी विद्यालयले सूचना अधिकारी राखेका छैनन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । तर यहाँका विद्यालयले सूचना अधिकारी नै राखेका छैनन् ।
आम नागरिक वा विद्यालयकै विद्यार्थी, अभिभावकले विद्यालयको सूचना, जानकारी लिन खोज्दा अधिकांस विद्यालयले सूचना लुकाउने गरेका छन् । विद्यालय भित्रका गतिविधि र आम जनचासोको विषयलाई विद्यालयले गुपचुप राख्ने गरेको छ भने विभिन्न बाहाना बनाएर शिर्षक थपेर अभिभावकको ढाड सेकिने गरी शुल्क उठाइरहेका छन् ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सार्वजनिक निकायलाई गत चैत ३० गते सूचना नै जारी गरी सूचना अधिकारी तोक्ने र स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
प्रशासनको सुचनामा भनिएको छ, ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ ले सार्वजनिक निकायले सूचनाको आध्यावधिक प्रकाशन गर्नुपर्ने र दफा ६ ले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनमा तोकिए वमोजिम सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउन आफ्नो कार्यालयको त्रैमासिक र वार्षिक विवरणहरु विद्युतीय माध्यमबाट समेत प्रकाशन गर्न सकिने, कार्यालयको वेवसाईट फेसबुक वा ट्वीटर मार्फत् पनि सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोले यस जिल्लास्थित सबै सार्वजनिक निकाय (सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २(क) मा उल्लेख भए अनुसारका) हरुले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु हुन सरोकारवाला सवैको जानकारीको लागि यो सूचना गरिएको छ’ ।
तर यहाँका निजी विद्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै सूचनालाई अटेर गरेका छन् ।
यसरी राज्यको ऐन र कानुन लत्याउदै मनोमानी गर्ने हेटौंडाका निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले समेत छुट दिएको छ । आफ्नै आगनका विद्यालयले खुलेआम गैरकानुनि काम गरिरहदा र विद्यार्थी अभिभावनलाई लुटीरहदा हेटौंडा उपमहानगरपालिका भने देखे नदेखे झैँ गरेर बसेको छ । राज्यको ऐन र कानुन नमान्ने हेटौंडा निजी विद्यालयलाई सम्बन्धित निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवस्यक छ ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया