संघीय सरकारसँग अधिकारको छिनोफानो गर्न पुस १३ गते हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ सरकारसँग छिनोफानो गर्न भन्दै हेटौंडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक हुने भएको छ ।
आउँदो पुस १३ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक हुने भएको हो ।
गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तर प्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनको समय गुज्रिन लाग्दा पनि संघले तदारुकता नदेखाएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता फुकाउने भन्दै पोखरामा मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा भएको समन्वय परिषदको बैठकले मुख्य ६ वटा निर्णय गरेको थियो ।
विभिन्न समिति गठन गर्दै ६ महिनाभित्र संघीयताको गाँठो फुकाउने बैठकको निर्णय थियो । ६ महिनाको समयसीमा पुस १५ गते सकिँदै छ । त्यसको २ दिन अगाडि नै हेटौंडामा बैठक राखेर छिनोफानो गर्न लागेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
‘६ महिना पुग्दै गर्दा निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा त्यति तदारुकताका साथ काम अघि बढिरहेको अवस्था हामीले बुझ्न सकेनौं,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यसैले यही १३ गते हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला राखेका छौं ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बागमतीका सचिव निश्चलराज पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकको तयारी भइसकेको जानकारी दिए ।
संघ सरकारसँग संघीयता कार्यान्वयनका बारेमा छिनोफानो गर्ने मनस्थितिमा पुगेरै बैठक राखिएको बताए । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब यसरी नै अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा गत असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनको गतिरोध अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशहरुले काम गर्न नसकेको, योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले आवाज उठाएका थिए । त्यसपछि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न ६ वटा निर्णय भएका थिए ।
दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, एउटै प्रकृतिको कामको लागि स्थापना भएका अलग, अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने र तादात्म्यता कायम गर्ने बैठकले निर्णय नै गरेको थियो ।
त्यस्तै संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा राखिएका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन बनाउने र बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशले जग्गा प्राप्ति गर्न सक्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने निर्णय समन्वय परिषदको बैठकले गरेको थियो ।
तर मुख्यमन्त्रीहरु संघीय सरकारले निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । बागमतीले प्रदेशको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएको छ भने मधेशले कर्मचारी र प्रहरी समायोजन छिटो नगरे आन्दोलन गर्ने भनी सिंहदरबार नै पुगेर चेतावनी दिएको छ ।
काम गर्ने हुटहुटी हुँदा पनि अधिकार नपाएकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै आएका मुख्यमन्त्रीहरु अधिकारका लागि अन्तिम पहल गर्ने बताइरहेका छन् ।
गत असारमा पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले दिएको ६ महिनाको समयसीमा १५ पुसमा सकिँदैछ । समयसीमा सकिनु २ दिनअघि मुख्यमन्त्रीहरुले हेटौंडामा बैठक राखेका छन् । उक्त बैठकले प्रदेशको अधिकारको छिनोफानो गर्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
संघकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसक्ने तर गाली चाहिँ खानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न फेरि एक पटक मुख्यमन्त्रीहरु एक ठाउँ उभिन लागेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘६ महिना पुग्दै गर्दा निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा त्यति तदारुकताका साथ काम अघि बढिरहेको अवस्था हामीले बुझ्न सकेनौं’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यसैले यही १३ गते हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला राखेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बागमतीका सचिव निश्चलराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकको तयारी भइसकेको जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार पोखरामा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राखेको थियो । नीति तथा योजना आयोगले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्षता गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेमाथि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले संघीयता कार्यान्वयनको निम्ति भइरहेको प्रयासबारे प्रश्न गरेका थिए ।
जग्गा प्राप्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजश्वका स्रोतमा अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कुरा राख्न स्थानीय तहहरुले मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरेका थिए ।
गत असार १५ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई पोखरा बोलाएर बैठक राखेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेरि पनि संघ सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै छिनोफानो गर्न लागेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे संघ सरकारप्रति आक्रोसित बने ।
‘पटक पटक निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने, हामी यो प्रथाको अब अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं । या यो प्रथा अन्त्य हुन्छ या संघीयता अन्त्य हुन्छ,’ अबको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकबारे बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनहरु नबनाइदिएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको सबैले महसुस गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । अब भने संघ सरकारसँग छिनोफानो गरेर जाने अवस्थामा पुगेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । या संघ सरकारले कानुन बनाउनुपर्यो या संघीयताको बारेमा उसैले विचार गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए ।
संविधानमा लेखिएअनुसारको एकल र साझा अधिकारका सूचीहरुलाई कानुन बनाएर लिपिवद्ध गर्ने र अधिकारको बाँडफाँड गरिदिने हो भने यो संघीयता नेपालका लागि राम्रो व्यवस्था भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । तर, संघले केही नगर्ने गाली चाहिं प्रदेश सरकारले खानुपर्ने अवस्था रहेको पाण्डेले बताए ।
‘कानुन चाहिं संघ सरकारले बनाउन नसक्ने, म भन्छु, नसकेका कारणले भएको छ । नबनाएको होइन, नसकेका कारणले’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संघको पार्लियामेन्टको पनि इफिसियन्सी देखिएन ।’ कानुन बनाउने काम संसदको भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले एजेण्डाभित्र राखेर ल्याउन भने पनि सांसदहरुको कर्तव्य भएको जिकिर गरे ।
‘कुन कुन कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यदि सरकारले एजेण्डाभित्र राखेर ल्याएन भने पनि माननीयज्यूहरुको कर्तव्य के हो भने आवश्यक भएका ऐनहरु यी यी हुन्, यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई पनि घच्घच्याउनुपर्यो’ पाण्डेले भने, ‘त्यत्रो इच्छाशक्ति भएको कोही सांसदहरु हुनुहुन्छ भने गैरसरकारी विधेयक लैजाने पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।’
बाहिर कुरा चाहिं ठूला ठूला कुरा गर्ने, फेसबुकमा लेख्ने, ट्वीटरमा ट्वीट गर्ने तर कुनै पनि माननीयले यो बारेमा गम्भीरताका साथ संघीयताको बारेमा होमवर्क नगरेको पाण्डेको भनाइ छ ।
‘त्यसैले गर्दा संघ सरकारसँग योबारेमा छिनोफानो गर्ने मनस्थितिमा छौं,’ पाण्डेले भने । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन पनि आउला, प्रहरी ऐनले पनि काम गर्ला, जग्गा प्राप्ति र शिक्षा ऐन परिमार्जन भएर आउला भन्ने आफूहरुको आशा चाहिं रहेको उनले बताए ।
‘अब यो दुई चिज प्रचण्डजीले पनि भन्नुपर्छ । संसदमा रहनुभएका दलको नेतृत्वले पनि यो बारेमा आफ्नो के हो सोंचाइ, के हो उहाँहरुले गर्न खोजेको कुरा, त्यो चाहिं जनताका अगाडि प्रष्ट आउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब योभन्दा बड्दा संघीयताका नामबाट हामी गाली खाने पक्षमा प्रदेश सरकारहरु छैनौं ।’
प्रदेश सरकारले चाहिँ चाहँदाचाहँदै पनि गर्न नसक्ने, संघकै कारण गर्न नसक्ने अनि निकम्मा जस्तो प्रदेश देखिने गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । ‘यो चाहिं अब टोलरेट हुन सक्दैन’ पाण्डेले भने ।
समन्वय समितिको बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अप्ठेरो फुकाउने निर्णय गरेर कार्यान्वयन नहुँदा आज पनि दोहोरोपना देखिएको, योजनाको वर्गीकरण नभएको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाको भनाइ थियो ।
तनहुँको व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले राजश्वको स्रोत बाँडफाँडमा समस्या कायमै रहेको र निजामती कर्मचारीको समस्या पनि यथावटै रहेकाले समन्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता फुकेन भने संघीयता नै असफल हुने बताउँदै आइरहेका छन् । संघीयताको मुद्दा सबैभन्दा बढी उठाउने पार्टी माओवादीकै अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएकाले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र संवेदनशील पनि उनै हुनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
एउटै क्षेत्रबाट चुनाव जितेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा संघीयता कार्यान्वयनका गाँठो फुकाउने र धेरै कानुनी जटिलता फुकाएर काम गर्न सक्ने अपेक्षा सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले राख्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा अनुदार देखिन थालेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तै तरिकाले जाने हो भने संघीयता नै असफल हुने बताउन थालेका छन् ।
अहिले समन्वय नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अनुदान तथा कार्यक्रममा दोहोरो–तेहोरो पर्न गएको गुनासो छ । बुधबारको बैठकमा पनि यो आवाज सुनिएको थियो । ६ महिनाभित्र यसको अन्त्य गर्ने निर्णय भएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै छनक नदेख्दा मुख्यमन्त्री पाण्डे र स्थानीय तहका प्रमुख समेत चिन्तित देखिए ।
एउटै प्रकृतिको कामको लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग अलग संरचना अब हटाउने भनिएको भए पनि त्यो तयारी संघबाटै नभएको गुनासो स्थानीय तहको छ ।
साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा संघले उल्टो अनुदार ऐन ल्याउन खोजिरहेको सहभागीले बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा २०७५ भदौ २० गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदार बनेको भन्दै आलोचना मात्रै गरेनन्, अधिकार खोसेरै लिने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
त्यतिबेलाको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले प्रदेशलाई केही सहज देखिएको भए पनि अधिकारहरु अझै संघमै मुठीमा रहेको अहिले मुख्यमन्त्रीहरुको निष्कर्ष छ । अनुदार संघ सरकारकै कारण प्रदेशको हात बाँधिएको, प्रादेशिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठेकाले व्यवस्था नै खतरामा परेको भन्दै छिनोफानो हुने गरी लडाइँ लड्ने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्रीहरु पुगेको पाण्डेले पुष्टि गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, स्थानिय
प्रतिक्रिया