सरकारले १७ वटा निर्माण (ठेकेदार) कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकैपटक १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो।
सडक लगायत विभिन्न निर्माण ठेक्काहरु अलपत्र पारेको भन्दै कार्यालयले एकैपटक १७ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। कालो सूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीहरुले अब १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। ती कम्पनीले यस अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने सूचनामा उल्लेख छ।
सडक विभाग अन्तर्गतको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको काम अलपत्र पार्ने सिरुवा कन्स्ट्रक्सन र पुष्पलाल राजमार्गको अर्को ठेक्कामा काम गर्ने भारत कन्स्ट्रक्सन, मैनाचुली निर्माण सेवा र सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राखिएको छ।
वर्षौंअघि ठेक्का लिएर पटक(पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगरी आलटाल गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको ठेक्का तोड्दै कार्यक्षेत्र छाड्न पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालयहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई गत जेठ २५ मै सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै, मध्यपहाडी राजमार्गको योजना कार्यालयसँग २०७३ साल माघ १४ गते सम्झौता गरी विभिन्न मितिमा चार पटक म्याद थप गरी ठेक्काको म्याद २०८० साल साउन २० गतेसम्म कायम रहे पनि पछिल्लो पटक थप गरिएको म्यादभित्र कार्यप्रगति नगरेकाले कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको कार्यलयले जनाएको छ।
यस्तै, वाणगंगा नगरपालिकाको ४ वटा ठेक्कामा काम गर्ने साहनी बिल्डर्स, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठेक्कामा काम गर्ने आरडी सप्लायर्स ३ वर्ष सम्मका लागि कालो सूचीमा परेका छन्।
यसैगरी सडक डिभिजन भक्तपुरको २ वटा ठेक्कामा काम गर्ने सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन, जुगल गाउँपालिकाको ३ वटा ठेक्कामा काम गर्ने एस कन्स्ट्रक्सन, कागेश्वरी मनोहराको ठेक्कामा काम गर्ने थापा निर्माण सेवा र ओम निलकण्ठेश्वर कन्स्ट्रक्सनलाई पनि कालो सूचीमा राखिएको छ।
बैष्णवी एण्ड लोकेन्द्र सप्लायर्स, खहरेखोला इन्टरप्राइजेज, टिम बिल्डर्स, आईपी स्टेस्नरी एण्ड जनरल सप्लायर्स, सार्थक निर्माण सेवा, सयपत्री निर्माण सेवा र आरोग्य बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन पनि कालो सूचीमा परेका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया