आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । विभिन्न २० बुँदे माग राखेर काठमाडौंमा आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारबिच तीन चरणको वार्तापछि शनिबार राति १९ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति पत्रमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतह लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।आन्दोलनरत कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
ऐनमा संघ प्रदेश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने, स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रदेश कानून निर्माणताका पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपछि स्थानीय तह कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया