हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा १९ वटा मात्रै वडा छन् । जसमध्ये १, ३, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ नम्बर वडाका अधिकांश क्षेत्र विकट छन् । सुगम र विकट क्षेत्र समेटिएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको १५ नम्बर वडाको चिप्लेटी पुग्न बारा जिल्ला हुँदै जानुको विकल्प छैन । बाराको अमलेखगञ्ज भएर चिप्लेटी पुग्नुपर्छ । अर्थात, हेटौँडाबाटै चिप्लेटी पुग्न सडक छैन । चिप्लेटी क्षेत्रका बासिन्दा आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित हुँदै आएका छन् । स्थानीय तह आएपछि मात्रै यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र र विद्यालय नियमित सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
यति विकट चिप्लेटीमा जान सडक छैन । तर, बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै राजधानी हेटौँडाको हुँदै नभएको वडामा सडक पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनबाट कार्यान्वयन हुने गरी हेटौँडाको २० र २२ नम्बर वडा जोड्ने कर्रा खोलामा पुल निर्माण गर्ने जनाइएको छ । जबकि, हेटौँडामा १९ नम्बरसम्म मात्रै वडा छन । प्रदेशको बजेटले पुल निर्माण कहाँ हुने हो भन्ने अन्यौलता छाएको छ ।
नगरकै विकट चिप्लेटी पुग्न सडक निर्माणका लागि बजेट नछुट्याएको प्रदेश सरकारले हुँदै नभएको वडामा पुल बनाउने भन्दै १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा थुप्रै त्रुटि गरेको फेला परेको छ । आमभज्याङ गाविस–३ र गढी गाविस–७ भनेर सडक पुलका लागि ५० लाख छुट्याएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनबाट कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले सिमलीटार (सिमलटार)पुलका लागि बजेट छुट्याएको हो । जबकि, आमभञ्ज्याङ गाविस र गढी गाविस अस्तित्वमै छैनन् । २०७४ अघि राज्यपुनःसंरचना हुँदा यी दुई वडाहरू म्कवानपुरगढी गाउँपालिकामा सम्मिलित भइसकेका छन् । हुँदै नभएको वडामा बजेट छुट्याइएपछि स्थानीय नै अन्यौलमा छन् ।
प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नगरेको र सांसद तथा नेताहरूले दिएको योजनाका ‘लिस्ट’मा बजेट परेपछि हेटौँडाका वडाध्यक्षहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि बहिष्कार गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका छन् । वडाध्यक्षहरूले प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौँडाको विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै विरोध जनाए ।
प्रदेशले १ असार शुक्रबार ६३ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया