हेटौंडाका अधिकांश औषधि पसल अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ। जिल्लाभित्र औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नगरी आफूखुसी औषधि पसल सञ्चालन गरिरहेको पाइएको हो।
औषधिको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा हेटौंडामा फार्मेसीहरु अबैधरुपमा संचालन भैरहेका छन् । कतिपय औषधि पसल दर्ता नभई सञ्चालित छन् भने औषधिको अनुगमनसमेत सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई ख्यालै नगरी पैसा कमाउने नाममा औषधि पसल खुलेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ। फार्मेसी विषय पढेर विभागबाट अनुमति लिएको व्यक्तिले मात्र औषधि पसल राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर, हेटौंडामा स्वास्थ्य कार्यकर्तादेखि सिएमए, अनमी पढेकाले समेत औषधि पसल खोलेर अवैध कारोबार गरिरहेका छन्।
औषधि व्यवस्था ऐन, २०३५ विपरीत निजी मेडिकल तथा फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेको भए पनि स्थानीय प्रशासन भने मौन देखिएको छ। मेडिकलको हकमा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय वीरगंजले नियमन र निगरानी गर्नुपर्ने हो तर सम्बन्धित निकायले चासो नदिंदा फार्मेसी क्षेत्रमा सेवाका नाममा कमाउधन्दा चल्ने गरेको छ ।
दर्ता गरेरै सञ्चालन गरिएका केहि पसलमा पनि स्वयं व्यक्ति नबस्ने र अरूलाई भाडामा प्रमाणपत्र दिएर फार्मेसी चलाउने गरिएको छ । नवीकरण नगरेको र अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले औषधि बिक्री गर्ने गरेको पाईएपनि यसबारे प्रशासन मौन बसेको छ
हेटौंडामा दर्ता नभएको, प्रतिबन्धित औषधि बिक्री वितरण गर्ने, अनुमतिपत्र नलिई व्यवसाय संचालन गर्ने, एलोप्याथिक पसलमा आयुर्वेदिक औषधि बिक्री वितरण गर्ने रनवीकरण नभएका औषधि पसलहरु छ्याप्छ्याप्ती छन् ।
जिल्लाका धेरैजसो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा क्लिनिक तथा औषधि पसल खुल्लमखुल्ला सञ्चालन भइरहे पनि यसलाई रोक्न औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला बजार अनुगमन समितिले चासो देखाएको छैन
‘अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै औषधि पसलमा आधिकारिक व्यक्ति नबस्ने र दर्ता नभएका पसलले औषधि बिक्री गर्नु हो,’ केसीले भने, ‘आधिकारिक व्यक्ति नबस्दा त्यस्ता पसलमा भएका औषधि बिक्रीले जनमानसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।’
उनले त्यस्ता पसललाई निरुत्साहित गर्न औषधि व्यवस्था विभागलगायतका निकायले कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेको उनले बताए । प्रतिबन्धित औषधि ओसारपसार तथा सेवन, विना दर्ताको औषधि अनुमतिविना संचय तथा बिक्री वितरण, आधिकारिक व्यक्तिद्वारा बिक्री नगरिएकालगायतका गुनासा तथा मुद्दा आउने गरेको विभागले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया